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राजस्थान में गहलोत सरकार के नव निर्मित जिलों को रिव्यू कमेटी छोटे जिले को खतम करने पर सहमत हुई है। वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले भाजपा सरकार जिलों की सीमाओं का पुनर्गठन करे गई। यदि ऐसा होता है तो जनवरी2025 में होने वाले चुनाव टल सकते है।और वहा पर परसासक लगा सकती है।गहलोत सरकार के बने छोटे जिलों को खतम कर के उनकी पुनर्गठन एक्साइज लगभग पूरी हो चुकी है।
कानून मंत्री ने साफ संदेश दिया है के बिना जिलों के पुनर्गठन के वन स्टेट वन इलेक्शन संभव नहीं है।दावा किया जा रहा है के दीपावली के बाद सरकार जल्द फैसला ले सकती है।
राजस्थान में गहलोत सरकार के नव निर्मित जिलों को रिव्यू कमेटी छोटे जिले को खतम करने पर सहमत हुई है। वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले भाजपा सरकार जिलों की सीमाओं का पुनर्गठन करे गई। यदि ऐसा होता है तो जनवरी2025 में होने वाले चुनाव टल सकते है।और वहा पर परसासक लगा सकती है।गहलोत सरकार के बने छोटे जिलों को खतम कर के उनकी पुनर्गठन एक्साइज लगभग पूरी हो चुकी है।
राजस्थान में गहलोत सरकार के नव निर्मित जिलों को रिव्यू कमेटी छोटे जिले को खतम करने पर सहमत हुई है। वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले भाजपा सरकार जिलों की सीमाओं का पुनर्गठन करे गई। यदि ऐसा होता है तो जनवरी2025 में होने वाले चुनाव टल सकते है।और वहा पर परसासक लगा सकती है।गहलोत सरकार के बने छोटे जिलों को खतम कर के उनकी पुनर्गठन एक्साइज लगभग पूरी हो चुकी है।कानून मंत्री ने साफ संदेश दिया है के बिना जिलों के पुनर्गठन के वन स्टेट वन इलेक्शन संभव नहीं है।दावा किया जा रहा है के दीपावली के बाद सरकार जल्द फैसला ले सकती है।
